काठमाडौं। अब भुकम्प प्रभावित क्षेत्रका इन्टरनेट सेवाका ग्राहकहरुले शुल्क तिरेर मात्र सेवा लिन पाउने भएका छन् ।
यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुदानमा सेवा उपभोग गर्दै आएका सेवाग्राहीहरुले अब भने शुल्क तिरेर मात्र ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्न पाउने भएका हुन् ।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरेर भुकम्प प्रभावित जिल्लाका बासिन्दाहरुलाई २ वर्षसम्म निशुल्क ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । तर अब सो सेवा सशुल्क मात्र प्रयोग गर्न सकिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सेवा प्रदायकहरुबाट स्वीकृत महशुल दरअनुसार अब उप्रान्त सम्बन्धित निकायहरुले सेवा उपयोग गर्न भनेको हो ।
प्राधिकरणकाअनुसार भुकम्प प्रभावित ११ जिल्लाका स्थानिय र सरकारी निकायहरुले अब इन्टरनेट सेवाको शुल्क तिरेर मात्र सेवा लिनसक्नेछन् ।
यस्तो जिल्लाहरुमा नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, गोरखा, धादिङ, मकवानपुर, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा र सिन्धुली रहेको छ भने सो जिल्लाका ईन्टरनेट सेवा नपुगेका स्थानिय निकायहरु (नगरपालिका र गाँउपालिका र वडा कार्यालय), सामूदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरु तथा सामूदायिक माध्यामिक बिद्यालयहरुले सेवा प्रदायकहरुलाई सेवा शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरेर ती जिल्लाहरुमा ५१२ एमबिपिएसको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएको थियो ।
ती जिल्लाहरुमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र मर्कन्टायल कम्युनिकेशन्स प्रालिले सरकारी अनुदान रकममा सेवा दिँदै आएका थिए ।
